*राष्ट्रीय शिक्षा दिवस विशेष: भारत में शिक्षा की अनिवार्यता या शिक्षा के अन्य विकल्प* जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में ही नहीं समस्त विश्व में शिक्षा की अनिवार्यता और अन्य विकल्पों के बीच कई विशेष अंतर हैं । शिक्षा की अनिवार्यता का मतलब है कि सरकार बच्चों को एक निश्चित उम्र तक, जैसे भारत में 6 से 14 साल तक, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है। जबकि शिक्षा के अन्य विकल्प, जैसे कि निजी, धार्मिक, या मोंटेसरी स्कूल, विशेष शिक्षा के लिए कक्षाएँ या डिजिटल शिक्षा सभी के पास उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इन विकल्पों में अलग-अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग शुल्क या विशेष आवश्यकताएँ भी होती हैं। शिक्षा की अनिवार्यता एक कानूनी, संवैधानिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती हैं। साथ ही प्राथमिक स्तर तक यह सुनिश्चित करना होता है कि हर बच्चा साक्षर हो और उसे बुनियादी शिक्षा प्राप्त हो सके। वित्त पोषित शिक्षा नीति में प्राथमिक और जूनियर मिडिल स्कूल शामिल हो सकते हैं, जहाँ भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिक्षा के अन्य विकल्प में निजी या धार्मिक स्कूल हो सकते हैं, जिनमें अलग पाठ्यक्रम और धार्मिक शिक्षा शामिल होती है। वित्तपोषण के द्वारा इन्हें ट्यूशन और दान से वित्तपोषित किया जाता है, इसलिए ये सरकारी स्कूलों की तरह सभी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। विशेष शिक्षा व्यवस्था के तहत यह उन बच्चों के लिए एक आवश्यकता है जिन्हें सीखने की अक्षमता है, जैसे ऑटिज्म, या जो विशेष रूप से प्रतिभाशाली हैं। ऐसे विशेष बच्चों के लिए कक्षाएँ आयोजित करना, जहां उन्हें व्यक्तिगत ध्यान और प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी प्रकार डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा की यह विशेषता यह घर से शिक्षा प्राप्त करने का एक तरीका है, जिसके लिए इंटरनेट, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो सभी बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस तरीके में कुछ सीमाएँ हैं, जैसे कि लागत और आधारभूत संरचना की कमी, जो हर एक के लिए सुलभ नहीं हो सकती है। अन्य विकल्प में मोंटेसरी स्कूल का वैकल्पिक तरीका है जिसमें बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी गति से पढ़ाई करते हैं। इसी तरह एक निजी ट्यूटर के माध्यम से भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि अनिवार्य शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है, जबकि अन्य विकल्प छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने और विभिन्न शैक्षणिक अनुभवों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। भारत की नई शिक्षा नीति में इन सभी विकल्पों को शामिल भी किया गया है, परन्तु अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का पूरा पूरा संरक्षण भी भारत के बच्चों को प्राप्त हो सका है। डॉ कर्नल आदि शंकर मिश्र ‘आदित्य’, ‘विद्यावाचस्पति’ लखनऊ: